अपात्रों को प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई- जिलाधिकारी

-शिक्षा का अधिकार के तहत गरीब बच्चों का हक छीनने वालो पर होगी कार्यवाही

हरिद्वार (प्रशान्त शास्त्री)।

जिलाधिकारी दीपक रावत ने जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के माध्यम से मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट रूडकी एवं उपजिलाधिकारी, भगवानपुर/लक्सर/हरिद्वार सेे को तहसील के माध्यम से वास्तविक आय एवं तथ्यों को छुपाकर कम आय का प्रमाण पत्र दर्शा कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सम्पन्न परिवार के व्यक्तियों द्वारा अपात्र छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है, जबकि वे उस श्रेणी में नहीं हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से पात्र व्यक्तियों के योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने ऐसे समस्त प्रकरणों की जांच के लिए दस्तावेजों का भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये। इस संबंध में उक्त अधिकारियों को अधीनस्थ तहसीलदार/अपर तहसीलदार/राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों के माध्यम से मौके पर जाकर उस परिवार के सदस्यों की वास्तविक मासिक आय एवं मासिक आय से संबंधित समस्त स्रोतों एवं उनके रहन-सहन आदि की वास्तविक रूप से जांच करने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने गलत रूप से प्राप्त किये गये आय प्रमाण पत्रों को निरस्त कर, भविष्य में ऐसे आवेदनों पत्रों की गहनता से जांच कराकर ही तहसील से आय संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र परिवारों के छात्रों को ही उसका लाभ मिले। जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण के संबंध में दिये गये निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए की गयी कार्यवाही से शीघ्र ही अवगत कराने के निर्देश दिए।