-नगर निगम में प्रदर्शन करते संविदा कर्मचारी।
हरिद्वार।
प्रदेश की उत्तराखंड सरकार द्वारा संविदा,दैनिक वेतन, तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मियों जो 208 से वर्ष 2१८ तक 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं उनको नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2१३ की नियमावली को निरस्त कर 2२५ की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चे द्वारा एक ज्ञापन नगर आयुक्त को दिया गया तथा मोर्चे के नेताओं द्वारा मांग की गई कि जो शासन की गाइड लाइन के अनुसार नियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत आ रहे हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र नियमित किया जाए। नगर आयुक्त ने इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन मोर्चे के नेताओं को दिया। मोर्च के नेताओं को कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग कर्मचारियों को भ्रमित कर नियमितीकरण के नाम पर धन उगाही करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों से मोर्चे नेताओं द्वारा सावधान रहने की अपील की है। नेताआें ने भ्रमित कर्मियों को सलाह दी है कि जो भी 1 वर्ष कार्य अवधि में आएगा उसको नगर निगम आयुक्त के द्वारा नियमित किया जाएगा, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञापन देने वालों में मोर्च के नेता सुरेन्द्र तेश्वर, राजेन्द्र श्रमिक, टंकार कौशल, प्रवीण तेश्वर, आत्माराम, रामचंद्र ड्राइवर स्टाफ, मनोज लाईन स्टाफ, कुलदीप कांगड$ा, प्रवीण कुमार, मनोज छाछर, काजल, सुमित पेवल, अमित कुमार, साहिल, सुमित, भारत, रामपाल, सुनीता, जुगनू कांगड$ा, संजय पीवाल, उमेश, शहजाद अली, ललित अरोड$ा, सलीम अहमद, भूषण कुमार, प्रमोद, कल्लू खान, बीर सिंह बिष्ट, सुनील दत्त, अमीर हसन, सुनील कुमार, सुभाष, मनोज कुमार, लाइनमैन सुभाष, अंशुल कुमार, विनय कुमार, सुनील, वसीम, शमशेर, राजेश कुमार आदि कार्यकर्ता शामिल थे।
