देहरादून। भर्ती घोटालों के खुलासे के बाद जहां युवा बेरोजगारों में भारी आक्रोश है वही चारों तरफ से इन घोटालों की सीबीआई जांच की उठ रही मांग को लेकर सरकार दबाव में है। मुख्यमंत्री धामी अब प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भर्तियों को जारी रखा जाएगा। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज मुख्यमंत्री धामी द्वारा युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें राज्य में होने वाली सात से आठ हजार उन भर्तियों को शीघ्र करने का फैसला भी शामिल है जो यूकेएसएसएससी पेपर लीक की घटना के कारण अधर में लटकी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इन भर्तियों को लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने की घोषणा कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास हो सकता है।
यही नहीं महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है। हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दिए जाने से राज्य की महिलाओं में भारी आक्रोश है उनका कहना है कि जिन महिलाओं ने राज्य आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाई आज उन्हें ही हाशिए पर धकेल दिया गया है। समझा जा रहा है कि सरकार इसके लिए विधेयक लाकर उन्हें बड़ा तोहफा दे सकती है। वही राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की जो फाइल राजभवन से लौटकर आ गई है उस पर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।
दरअसल भर्ती घोटालों के खुलासे और भाजपा नेताओं के सगे संबंधियों को बैक डोर से भर्ती किए जाने के खुलासे के बाद प्रदेश के युवाओं व आम जनता में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है जो जांच के आदेश व तमाम अन्य कार्यवाहियों के बावजूद भी थम नहीं रहा है धामी सरकार अब इसके डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। भले ही वह इन घोटालों की सीबीआई जांच से बच रही हो लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल कर उनके विरोध को थामने की कोशिश कर रही हैं।
