उत्तराखंड

शिकायतों का स्वरूप समझने की जरूरत और उसका निस्तारण व्यक्तिगत निगरानी करने से होगा – जिलाधिकारी

पिथौरागढ़ ।मा० मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अधिकारियों के साथ इस पोर्टल की समीक्षा की गई, सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को उनके विभाग से संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों तथा उनके सापेक्ष निस्तारण की जानकारी दी गई जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों को पोर्टल पर नियमित लॉगिन करने तथा उनके विभागों से संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर पंजीकृत जन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। इसके अतिरिक उन्होंने राज्य में सर्वाधिक शिकायतों वाले विभागों जिनमें जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग आदि से जनपद स्तर पर उनके विभागों से संबंधित पंजीकृत जन शिकायतों की स्थिति जानी एवं जिन शिकायतों का निस्तारण अब तक नहीं हुआ है वे किस कारण से निस्तारित नहीं हुए है उसका कारण भी जाना।

संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को उनके विभाग से संबंधित शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया गया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को सीएम पोर्टल पर विशेष निगरानी रखने एवं त्वरित निस्तारण कर संबंधित शिकायतकर्ता को भी व्यक्तिगत रूप में सूचित करने के निर्देश दिए गए, जिससे शिकायत कर्ता को शीघ्र शिकायतों के संबंध में जानकारी मिल पाए।

जनपद स्तर पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति की विभागवार जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा पुलिस विभाग की सराहना की गई तथा अन्य विभागों को भी इसी प्रकार जन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों की सूची तैयार करें, तथा कोषागार विभाग को निर्देश दिए कि वे 90% जीपीएफ निकालने के बाद शेष 10% जीपीएफ पेमेंट लंबित होने की सूची तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह आगामी 10 अप्रैल तक यू सी सी के तहत स्वयं व अपने विभागीय कर्मचारीयों को यू सी सी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें, उन्होंने जिन विभागों में 50 से अधिक शिकायतें पंजीकृत हुई है उन्हें सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह अपनी कार्यशैली बदलें तथा शीघ्र इन शिकायतों का निस्तारण करें।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी राम गोस्वामी डीएफओ आशुतोष सिंह आदि अन्य अधिकारी मौजूद रहेl

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